Abua Awas Yojana Big Update :- नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना पर जिसमें एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए ₹2 लाख और मनरेगा के तहत ₹22,840 की राशि मजदूरी के रूप में दी जाती है। लेकिन अब इस पैसे को वापस लौटाने का सवाल उठाया जा रहा है। आइए इस मामले को सरल और विस्तार से समझते हैं।
Abua Awas Yojana Big Update
अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घर बनाने के लिए मदद करना है।
| विवरण | राशि (₹) |
|---|---|
| मकान निर्माण के लिए दी गई राशि | ₹2,00,000 |
| मनरेगा योजना से मजदूरी की राशि | ₹22,840 (95 दिनों की मजदूरी) |
लाभार्थियों को यह राशि चार किस्तों में दी जाती है!
- पहली किस्त: ₹40,000
- दूसरी किस्त: ₹50,000
- तीसरी किस्त: ₹1,00,000
- चौथी किस्त: ₹10,000
क्या है विवाद ? Abua Awas Yojana Big Update
लोकसभा में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने इस योजना के तहत मनरेगा की राशि खर्च करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में मजदूरी के लिए मनरेगा की राशि का उपयोग किया जाता है। लेकिन झारखंड की अबुआ आवास योजना में ऐसा करना केंद्र सरकार से स्वीकृत नहीं है।
सांसद का सवाल
- यदि केंद्र सरकार ने मनरेगा राशि खर्च करने की अनुमति नहीं दी है! तो यह पैसा कैसे खर्च किया गया?
- क्या इस राशि का दुरुपयोग हुआ है?
- अगर दुरुपयोग हुआ है! तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?
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क्या कहती है केंद्र सरकार
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने संसद में कहा!
- पीएम आवास योजना में मनरेगा की राशि का उपयोग मजदूरी के लिए किया जा सकता है।
- लेकिन अबुआ आवास योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
यदि मनरेगा की राशि अबुआ आवास योजना में खर्च की गई है! तो इसकी जांच की जाएगी। अगर गड़बड़ी पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
लाभार्थियों के लिए क्या है चिंता
अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थियों को कुल ₹2,22,840 दिए जाते हैं। इसमें से
- ₹2 लाख घर बनाने के लिए।
- ₹22,840 मनरेगा मजदूरी के लिए।
यह पैसा राज्य सरकार के आदेश पर दिया गया था। इसलिए लाभार्थियों को डरने की जरूरत नहीं है।
सांसद के सवाल का महत्व
सांसद निशिकांत दुबे ने यह मुद्दा उठाकर लाभार्थियों के हित में बड़ा कदम उठाया है। उनका कहना है कि अगर पैसा गलत तरीके से खर्च हुआ है! तो उसकी जांच होनी चाहिए।
भविष्य में क्या हो सकता है
- जांच केंद्र सरकार इस मामले की गहराई से जांच करेगी।
- कार्यवाही दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है।
- लाभार्थियों का बचाव लाभार्थियों को इस विवाद में दोषी नहीं माना जाएगा।
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निष्कर्ष
अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की एक अच्छी योजना है। लेकिन इस विवाद ने इसे सवालों के घेरे में ला दिया है। यदि आप इस योजना के लाभार्थी हैं! तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे-जैसे इस मामले में नई जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारी सलाह है कि आप किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए सरकार की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
महत्वपूर्ण नोट
यदि आप इस योजना के लाभार्थी हैं! तो इस विवाद के बावजूद आप योजना का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं। आप निर्दोष हैं! क्योंकि यह राशि राज्य सरकार के आदेश पर ही दी गई थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी अपने विचार कमेंट में साझा करें। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।